गैँडाकोटमा अवैध पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारिँदै
गँैडाकोट । कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीलाई ५ वटा विषय अध्ययन गराउनुपर्दछ । पाठ्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय पाठ्यक्रम गरी ५ वटा विषय तोकिएको छ । गैँडाकोटका सामुदायिक विद्यालयहरुले आफु खुसी विषय थप गरेका छन् । गैँडाकोटमा सामुदायिक विद्यालयहरुले १ देखि ३ सम्मका कक्षामा अतिरिक्त २ वटा पुस्तक थप गरेका छन् । कक्षा १ देखि ३ सम्ममा स्थानीय पाठ्यक्रम बाहेक ४ वटा पाठ्यपुस्तक हुनुपर्नेमा ६ वटा पाठ्यपुस्तक बनाइएको छ ।
सरकारले निर्दिष्ट गरेका पाठ्यपुस्तक बाहेक अन्य पुस्तक थप गर्ने पक्षमा कुनै निर्णय अहिलेसम्म नभएको गैँडाकोट शिक्षा शाखा प्रमुख डा. बालकृष्ण चापागाईं बताउनुहुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत नगरेको पाठ्यपुस्तक पनि गैँडाकोटमा अभिभावकलाई किन्न लगाइएको छ । यस विषयमा शिक्षा शाखा प्रमुख बालकृष्ण चापागाईंसंग नेपाल फ्रण्टलाइनका संवाददताले गर्नुभएको कुराकानी ।
कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीले कति वटा पाठ्यपुस्तक पढ्नु पर्दछ ?
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागु भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएको र सरकारले तोकेका नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र स्थानीय पाठ्यक्रम मात्र लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पाठ्यपुस्तकहरु सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुन्छ ।
विद्यालयहरुले अरु अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक अनिवार्य किन्न लगाउन पाइन्छ ?
बालबालिकाको उमेरगत हिसाबबाट र उनीहरुले लिन सक्ने ज्ञानका आधारमा विषयगत कुरा सिकाउनका लागि शिक्षकले धेरै पुस्तक अध्ययन गरेर सिकाउन सक्नुहुन्छ । शिक्षकले वा विद्यालयले धेरै पुस्तक आफ्नो स्वअध्ययनका लागि राख्न पाउनुहुन्छ । बालबालिकालाई थप पाठ्यपुस्तक बोकाउने, मनोवैज्ञानिक भार बनाउने काम चाँही नितान्त गर्न पाउनुहुन्न भनेर विद्यालयहरुलाई सचेत बनाएका छौँ । अहिले वालविकासको अवधारणा र चिन्तन पनि फरक भइसकेको छ । अहिले पनि उही पुरातन सोच र शैलीबाट विद्यालयहरु अघि बढ्न हुँदैन । बालबालिका विद्यालय जाँदा खुसी भएर जाने वातावरण बनाउने हो, पुस्तकको भारी बोकाउनु जायज होइन । बालबालिकालाई अनवाश्यक भार बोकाउनु भनेको उनीहरुको सिर्जनशील क्षमतालाई दबाउनु हो ।
गैँडाकोटमा सामुदायिक विद्यालयहरुले अतिरिक्त २ वटा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका अभिभावकलाई किन्न बाध्य बनाइएको छ त ?
गैँडाकोटमा स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीले थप लोड महशुस नगरुन् भनेर पाठ्यपुस्तक पनि बनाएको छैन । पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ । पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धी हासिल कसरी गर्ने ? मूल्यांकनका तौरतरिका सबै त्यसमा उपलब्ध छ । तर पनि शिक्षकहरुले पाठ्यपुस्तक खोई भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ ? शिक्षकहरुले शिक्षक भन्दापनि तल्लो तहको प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ । यस्तो जटिल अवस्था छ । अभिभावकले पनि पाठ्यक्रम बोकेर विद्यालयमा गएर सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यपुस्तक यति हो, यो भन्दा बढी पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य किन बनाएको भनेर किन प्रश्न नगरेको ? अभिभावकहरु पनि सचेत हुन जरुरी छ । विद्यालयहरुले अतिरिक्त थप गरेका पाठ्यपुस्तकहरु शिक्षा शाखासंगको समन्वयमा थप हुनुपर्दछ । आफुखुसी गरिएको छ भने त्यो गलत हो ।
पाठ्यपुस्तक पालिकाबाट स्वीकृत भएको छैन ?
अहिलेसम्म अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक थप गर्न दिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारले तोकेका विषयको पाठ्यघण्टा तोकेको छ । अरु पुस्तक थप गर्ने वित्तिकै के ती विद्यालयमा विहान ८ बजेबाट पठनपाठनको व्यवस्था हुने हो र ? सरकारले तोकेको पाठ्यपुस्तक पढाउँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएन भन्ने तर्क हो भने पनि यसमा कुनै तुक छैन । अरु विषयको पाठ्यघण्टा कम गरेर विषय थप गर्ने भन्ने कुरा पनि गलत हो । यस विषयमा पालिकासंग विद्यालयहरुको कुनै समन्वय छैन । विद्यालयको हिडन इन्ट्रेष्टले पाठ्यपुस्तक थप भएको छ भने गलत हो । यदि अभिभावकले खोजेको हो भने पनि शिक्षा शाखासंगको समन्वयमा थप गर्नुपर्ने हो नि ।
थप गरिएको विज्ञान विषयको पुस्तकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पत्र समावेश छैन, यस्तो विषय पठनपाठनमा लैजान सकिन्छ ?
यो त अति साह्रै हो । कुनै विद्यालयले यस्तो पुस्तक लागु गरेको छ भने त्यो कार्वाहीको भागी हुन्छ । राज्यका कुनै निकायसंग पनि समन्वय नगरी यस्तो काम गर्नु बदमाशी हो । यस्ता पाठ्यपुस्तक विद्यालय, शिक्षकले राख्ने अध्ययन गर्ने, सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने हो । तर अभिभावकलाई बाध्यात्मक तरिकाले किन्न लगाउनु राज्यको नीतिसंग पौँठेजोरी खेलेको हो । जुन काम सरासर गलत छ ।
सामुदायिक विद्यालयले निजी पब्लिकेशनका पुस्तक चलाएका छन् ? यी पुस्तक पनि निःशुल्क हुन सक्दछन् ?
यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र अंग्रेजी वा नेपाली कुन मिडियममा विद्यालय चलाउने हो प्रष्ट नीति हुनु जरुरी छ । अभिभावकको चाहना अनुरुप स्थानीय सरकारले निर्णय लिने कुरा हो । मैले यसलाई के भन्न चाहन्छु भने अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई भारी बोकाउने होइन, शिक्षकले अध्ययन सामग्री बनाउने हो ।
Leave A Comment