तीन वर्षमा सक्ने गरी नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढाइने

बोमलाल गिरी
नवलपुर- नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम तत्काल अघि बढाइने भएको छ । सदरमुकामको स्वीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन र आवशयकता अनुसार परिमार्जन गर्न गठिन समितिको कावासोतीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको नेतृत्वमा बनेको समितिको बैठकले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत भवन बनउनका लागि ठेक्का प्रकृयामा गइसकेकाले त्यसलाई तिब्रता दिने र दोस्रो चरणमा अन्य भवन बनाउनका लागि टेण्डर आब्हान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको र संघीय सरकारबाट सुनिश्चित भएको रकमबाट पहिलो चरणमा भवन बनाइने छ भने सरकारले शुनिश्चित गरेको चार अर्ब रुपियाँबाट संघीय र स्थानीय सरकार मातहतका भवन बनाइने संयोजक महर्जनले बताए ।

दोस्रो चरणमा जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कर्मचारी आवास गृह, शसस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय, सभा हल, विद्युत र पानी वितरण केन्द्र र पर्खाल निर्माणका लागि खरिद प्रकृया पुरा गरी निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको समितिका सदस्यसमेत रहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले जानकारी दिए ।

प्रदेश मातहतका कार्यालय भवन भने तत्काल अघि नबढ्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट बिनियोजन नगरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश मातहतका कार्यालय अघि नबढ्ने भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव ई. कमल कुमार अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयहरु र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गरिने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य दमयन्ती रुचालले संघबाट आएको बजेटबाटै तीनै तहका संरचना बनाउन सकिने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट बजेट विनियोजनका लागि सबै दलका प्रतिनिधि एकजुट भएर संयुक्त पहल गरिने बताए ।

समितिले पनि प्रदेश कार्यालयहरुको भवन निर्माणका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि स्वीकृत गुरु योजनामा पनि केही संसोधन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रजिअ पोख्रेलले बताए । बैठकले केही कार्यालयहरूको भवन निर्माण स्थललाई परिमार्जन गर्न गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै निर्माणको क्रममा रहेका भवनहरूको निर्माण हुने क्षेत्रको किटान गरेको छ । कतिपय गुरुयोजना अनुसारनै क्षेत्र निर्धारण भएको र केहीको स्थान मात्र परिमार्जन गरिने भएको छ । गुरु योजनाअनुसार तीन सय जनासम्म अट्न मिल्ने सभाहललाई पाँचसय जनासम्म अट्न मिल्ने बनाइने भएको छ ।

बहुवर्षीय गुरुयोजनाका रुपमा रहेको नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम अवको तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम अघि बढाईने सघन सहकारी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपट बहादुर थापाले दाबी गरे । ‘‘सेवा प्रदान गर्ने मुख्य कार्यालयहरु तीन वर्ष भित्रमा बनिसकेर सेवा प्रवाह गरिसक्छन्,’’ थापाले भने, ‘‘एक वर्षभित्रमा ठेक्कामा गएका भवनको संरचना बन्छ र तीन वर्षमा नसकिएका केही भवनले केही समय थप लिन पनि सक्छन् ।’’

नमुना सदरमुमकाममा बन्ने सबै भवनको ठेक्का भने एउटै कम्पनीलाई दिइने भएको छ । ‘‘एउटै शीर्षकमा आएको कार्यक्रम भएकाले फरक फरक कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्दैन, कार्यविधिमा पनि त्यो छैन,’’ थापाले भने, ‘‘जसको योग्यता, क्षमता र काम गरेको अनुभव मिल्छ उसैले ठेक्का पाउँछ ।’’ पहिलो चरणमा रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सने ठेक्का पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुकुमार कार्कीले यो सदरमुकाम तीनवटै सरकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले कोभिड र मन्दीका बीच पनि आर्थिक भार थेग्ने गरी बजेट व्यवसथापन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

लामो प्रयासपछि सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढेको भन्दै जिल्ला समन्यव समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले खुशी व्यक्त गरे । प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तिलक महतले जिल्लामा बन्न लागेको नमुन सदरमुकाम निर्माणमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एकजुट रहेकोले सबै मिलेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कावासोतीमा रहेको एक सय ८४ विघा क्षेत्रफलमा संघीय कार्यालयका लागि २० विघा ७ कठ्ठा, प्रादेशिक कार्यालयका लागि १४ विघा एक कठ्ठा, स्थानीय सरकारका लागि दुई विघा पाँच कठ्ठा, सुरक्षा निकायका लागि सात विघा १४ कठ्ठा, फुटबल र क्रिकेट रंगशालाका लागि २० विघा १२ कठ्ठा, आवास क्षेत्रका लागि चार विघा, पार्किङका लागि पाँच विघा १७ कठ्ठा, हरियाली क्षेत्रका लागि ७३ विघा १९ कठ्ठा तथा अन्य सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २४ विघा ४ कठ्ठा जग्गा छुट्याइएको छ ।

प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेकोमा लागत बढेर अहिले २६ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सदरमुकाम निर्माणका लागि ५० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । यही रकमबाट सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो ।