कावासोती- नवलपुरमा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उप समितिका सदस्यहरुसग अन्तरक्रिया गरिएको छ । द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि सबै पालिकामा उपसमिति गठन भएको जनाइएको छ । जिल्लामा रहेका दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुका लागि न्याय दिलाउन स्थानीय तहले नै जोड दिनुपर्ने पीडितहरुको गुनासो आएपछि अहिले सबै पालिकामा केहि बजेट विनियोजन गरि कार्य भएको पालिकाले जनाएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार एकिन तथ्याङ्क नभएपनि सञ्जालको सक्रियतामा तीन सय भन्दा बढी परिवार रहेको बताउनु भयो । जसमध्य जिल्लामा एक सय ९० जना द्वन्द्वपीडित सूचिकृत भएको छन् भने ११४ जना सूचिकृत नभएको जनाइएको छ । सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३०४ परिवार द्वन्द्वपीडित रहेका छन् । त्यस्तै द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका १०२ जना र २९ जना बेपत्ता भएको उहाँले बताउनु भयो । अहिलेसम्म गठन भएका पालिका मध्य कावासोती नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित परिवार धेरै रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
कावासोतीमा ७३ द्वन्द्वपीडित परिवार, देवचुलीमा ५७ परिवार, गैडाकोटमा ३९ जना, विनयीत्रिवेणीमा ३९ परिवार, हुप्सेकोटमा १७ परिवार,बौदिकालीमा १५ परिवार र बुलिङटारमा १३ परिवार रहेको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । गैँडाकोट नगर उप प्रमुख शान्ति कोइरालाले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । गैडाकोट नगरपालिकाले तीन लाख ५० हजार वजेट विनियोजन गरि पीडितको पक्षमा कार्य गर्दे आएको र जिल्लामा नै नमुना पालिका भएको दाबी गर्नु भयो ।
जिल्लामा सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, बिस्थापित, कुटपीट, शारिरीक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसा,लगायत बिभिन्न किसिमका यातना भोगेका सूचिकृत परिवारका छोराछोरीलाइ छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरिएको जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ नवलपुरका प्रमुख दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो । कक्षा १ देखि ५ सम्म १२ हजार, ६ देखी ८ सम्म १४ हजार, ९देखी १० सम्म १६ हजार र ११देखी १२ सम्म १८ हजार छात्रवृद्धि प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार भुमिका रहेको बताउनु भयो । पहिला भन्दा अहिले पालिकाले पनि थोरै बजेट विनियोजन गरि द्वन्द्व प्रभावितहरुको कार्यमा लागेकाले अझ बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वबाट पीडित परिवारलाई राहत र पुरिपुरणमा सरिक गराउन स्थानीय पालिका अग्रसर हुनुपर्ने अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले बताउनु भएको छ । द्वन्द्वबाट पीडित परिवार अझ पनि समाजमा खुलेर आउन नसकेको अवस्था रहेकाले उनिहरुको गोपनियतालाइ ध्यानमा राखी खोजी गर्नुपर्ने साथै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा दिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा द स्टोरी किचनले कार्य गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनु भयो । । द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा सबै पालिकाले सहयोग गरेकाले आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको उहाँले बताउनु भयो ।
Leave A Comment