प्रमिला रेग्मी
नवलपुर – स्थानीय तहहरु महिला स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् । मिठा नारा दिएर ल्याइएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता शून्य प्राय छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षसँग आमा, सुत्केरी स्याहार, सुत्केरीलाई भाले र घ्यू, जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु नल्याइएका पनि होइनन् । तर, वास्तवमा यस्ता कार्यक्रमहरु अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण आमा र नवजात शिशु दुबैको ज्यान जोखिममा मात्रै परेको छैन, कयौले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ मा गत भदौ १ गते ७ दिनकी सुत्केरी विहिसरा विकको मृत्यु भयो । अत्यधिक रक्तश्राव भएकी उनलाई श्रीमान् र सासूले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो । एक्कासी रक्तश्राव भएर सिथिल बनेकी विहिसरालाई के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने केही जानकारी नभएका कारण बचाउन नसकिएको उनकी सासू बताउँछिन् । अस्पतालमै सुत्केरी गराए पनि घर लगेपछि कस्तो ख्याल गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई कसैले जानकारी दिएनन् । घर गएपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू कोही हेर्न आएनन् ।
देवचुली–८ बस्ने सुनिमाया आले मगरले छोरो जन्माएको १ वर्ष भयो । घरमै शिशु जन्माएकी उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सरकारी तवरबाट कोही पनि उनको घर पुगेको छैन । उनको घरबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्था जम्मा ३ सय मिटरको दूरीमा छ । यति नजिकै रहेको देवचुली स्वास्थ्य केन्द्रले खटाएका नर्सिङ स्टाफ र स्वास्थ्य स्वयंसेविका उनको घरसम्म पुगेनन् ।
देवचुली–८ कै शोभा मगरले १३ महिनाअघि भरतपुर अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी हुन् । घर फर्किएपछि ‘बच्चा कहाँ जन्माउनुभयो ?’ भनेर सोध्ने एउटा टोली आए पनि त्यसपछि स्वास्थ्यावस्था बुझ्न कोही फर्र्किएर नआएको उनी बताउँछिन् ।
सरकारले सुत्केरी महिला र शिशुको आधारभूत स्वास्थ्यावस्था बुझ्न र समस्या पहिचान गर्न पिएनसी होम भिजिट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, सुत्केरीलाई तीन पटक भेट्न जानुपर्नेमा अधिकांश ठाउँमा त्यस्ता टोली पुगेको पाइँदैन । धेरै ठाउँमा एकपटक पुग्ने र सामान्य जानकारी लिएपछि फर्केर नजाने गरेको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा त कुनै सम्पर्क नै गरेको पाइँदैन ।
देवचुली–८ कै भीमकुमारी थापा ६ महिनाअघि सुत्केरी भएपछि होम भिजिटको टोली पुगेको रहेछ । भरतपुर अस्पतालमा सुत्केरी भएर घर फर्किएपछि सातौँ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाबाट खटिएका नर्सिङ स्टाफको टोली गएको रहेछ । “३–४ वटा फोटो खिचेर जानुभयो”, भीमकुमारीले भनिन्, “त्यसपछि न आमा, न छोरी कसैको हालखबर बुझ्न कोही आएको छैन ।” फोटो मात्रै खिचेर गएको अनुभव प्राप्त अर्की महिला हुन्–देवचुली–१६, रजहरकी सविता पंगेनी । ३ महिनाअघि सुत्केरी भएकी उनलाई भेट्न एक टोली आएको रहेछ । “फोटो खिचेर गयो”, उनले भनिन्, “त्यसपछि कोही आएको छैन ।”
देवुचुली–३ की लक्ष्मी कुमालले त दुम्कौली अस्पतालमै बच्चा जन्माएकी हुन् । त्यहाँबाट करिब १ सय मिटरको दूरीमा उनको घर छ । “तर, त्यो अस्पतालबाट वा अरू कहीँबाट पनि कुनै टोली मेरो घर आएका छैनन्”, उनले भनिन् । दुम्कौली अस्पतालबाट पीएनसी होम भिजिटकै लागि ६ जना नर्सिङ स्टाफ खटिएका छन् । तिनीहरूले प्रत्येक घर पुगेर सुत्केरी महिलाको सम्पूर्ण आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हो ।
शिशुको अवस्था र सामान्य स्वास्थ्यावस्थाको जानकारी लिनुपर्ने हो । पीएनसी होम भिजिट कार्यक्रमअन्तर्गत खटाइएका नर्सिङ स्टाफहरू सुत्केरी भेट्न तीन पटकसम्म जानुपर्छ । त्योबेला कुनै स्वास्थ्य समस्या भए/नभएको, बच्चाले पर्याप्त स्याहार पाए/नपाएको, दूध चुसाएको/नचुसाएको आदि विवरण समेटिएको फारम भराउनुपर्छ । त्यसो गरेवापत उनीहरूले पटकैपिच्छे भत्ता पाउँछन् । तर, अधिकांश ठाउँमा नपुगी भत्ता बुझेको पाइएको छ । कतिपय ठाउँमा एकचोटि पुग्ने तर तीनचोटिकै फारम भराउने गरेको पनि पाइन्छ ।
टोली पठाएको ठाउँमा पनि नर्सिङ स्टाफले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खटाउने गरेको पाइन्छ । जुन यो कार्यक्रम निर्देशिका विपरीत छ । निर्देशिकाले सुत्केरीको हेरबिचारका लागि नर्सिङ स्टाफ नै जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुर सुस्तापूर्व यसरी नर्सिङ स्टाफ जानुपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका पठाएको पाइए कारबाही गरिने बताउँछ ।
“पिएनसी अनुसार स्वास्थ्य संस्था प्रमुखले खटाएका नर्सिङ स्टाफ सम्बन्धित ठाउँमा जानैपर्छ”, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी सुस्तापूर्वका फोकल पर्सन मुक्ति भट्टराई भन्छन्, “सट्टामा स्वयंसेविका पठाइए कारबाही हुन्छ ।” देवचुलीका किर्तीपुर, बन्दिपुर, बाह्रकोल, झाक्रेजस्ता क्षेत्रमा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था नपुगी घरमै सुत्केरी गराउनेहरू छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा झनै प्रभावकारी ढंगले पिएनसी लागू हुनुपर्ने हो । तर, नर्सिङ स्टाफ नगइदिँदा त्यस्ता क्षेत्रका आमा र बच्चा जोखिममा छन् ।
सन् २०१६ मा गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार हाम्रो देशमा मातृ शिशु मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा २५९ र नवजात मातृशिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ रहेको थियो । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मातृ शिशु मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा ७० र नवजात मातृशिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनले नवजात शिशुको मृत्युमध्ये ७९ प्रतिशतको जन्मेको ६ दिनभित्र हुने गरेको देखिएको छ । यसले पनि सुत्केरी र नवजात शिशुको जाँच गर्न घरमै टोली पठाउनुपर्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामा आमा तथा नवशिशुको जाँच गरी जटिलताका अवस्थाहरू समयमै पहिचान, व्यवस्थापन तथा प्रेषण गरी मातृ तथा नवशिशु मृत्यु कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाटै यो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १० प्रतिशत आमाले मात्रै उत्तर प्रसूती जाँच गर्ने गरेका छन् । फोकल पर्सन भट्टराईका अनुसार जिल्लामा २०७७ साउन १ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको हो । गत साल मंसिरबाट काम सुरु भएको जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १२ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
जिल्लाभर पीएनसीका लागि ५२ जना नर्सिङ स्टाफ खटिएका छन् । तिनीहरू नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत खटिन्छन् । तर, समस्या पर्दा पनि उनीहरू नआएको गुनासो कैयौँले गरेका छन् । गाउँ त गाउँ भइहाल्यो, नगरपालिकामा समेत अवस्था उस्तै छ । मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नम्बर २ की रीमा विश्वकर्मा सुत्केरी भएको ८ दिनमा छोरीलाई शरीरैभरि डाबर आयो ।
स्वास्थ्य संस्थामा खबर गरिन् । स्वयंसेविका मीनाकुमारी पुगिन्, अवस्था हेरिन् । तर, केही गर्न सकिनन् । शिशुलाई ज्वरोसमेत आउन थाल्यो । अन्त्यमा निकै नभएपछि उनले शिशुलाई अस्पतालै लैजानुप¥यो । कावासोती–३ की शान्ति बस्यालको छोरो जन्मिएको १३ औँ दिनमा एक्कासि सास फेर्न गाह्रो भयो । घरमा श्रीमान् थिएनन् । ठूला मान्छे अरु कोही भएनन् । ५ वर्षकी छोरीलाई घर हेर्न लगाएर उनले देवचुली अस्पताल कुदाए । पछि स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाउन लैजाँदा आमा र छोरो दुबैको फोटो खिचियो । किन हो उनलाई थाहा छैन ।
सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यावस्था जाँच गरी अपर्झन आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले ल्याएको पिएनसी भिजिट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । अस्पतालमा सुत्केरी गराएपछि घर लगिएकी सुत्केरीलाई जतिखेर पनि समस्या आइपर्न सक्छ ।
नवजात शिशुको स्वास्थ्यावस्था पनि बिग्रिन सक्छ । त्यस्तै समस्या नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लाखौँ खर्चेर घर भ्रमण कार्यक्रम ल्याएको हो । तर, यसको बजेट बालुवामा पानी समान भएको छ । न नर्सिङ स्टाफ गम्भीर छन्, न नियमनकारी निकायहरूले बलियो गरी अनुगमन र नियमन गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि यो अवस्था नसुधार्ने हो भने कैयौँ सुत्केरी र नवजात शिशुको अकालमा ज्यानसमेत जान सक्छ ।
Leave A Comment