मीना कँडेल
कावासोती- द्वन्द्वपीडित परिवारले जिल्ला प्रशासनमा सूचीकृत हुन नसक्दा सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् । नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि गरिएको अभिमुखीकरणमा सो धारणा राखेका हुन् ।
विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा बिहीबार जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिकास्तरका उप समितिका सदस्यहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरण दिइएको हो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार नवलपुरमा एक सय ८९ जना द्वन्द्वपीडित सूचीकृत भएको बताउनुभयो । यसैगरी विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा ३९ घरपरिवार द्वन्द्वपीडित रहेको बताइएको छ । द्वन्द्वपीडितमध्ये सहिद १५ जना, वेपत्ता २ जना, याताना ,अपहरण १९ जना रहेको सञ्जालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जीवननिर्वाह भत्ता (अपाङ्गताको आधारमा) १ जना छन् ।
विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले द्वन्द्व प्रभावितहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला बालबालिकाहरू नै हिंसामा परेको कारण दोस्राे कार्ययोजनाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमै विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
देशभर भएका द्वन्द्वपीडित परिवारको खोजी गरि उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा सरकारले दिनुपर्ने विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका मेलमिलाप संयोजक टुकबहादुर वैदवार क्षेत्रीले बताउनुभयो । गणतन्त्र ल्याउन आहुति दिने सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारलाई अझै पनि केही गर्न नसकेकाले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नवलपुरमा अहिलेसम्म गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा यसअघि नै कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिती र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनुभयो ।
Leave A Comment