चितवन – आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा तथा बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण चितवनमा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उद्योग सङ्घ चितवनले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ र बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा आज आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मागमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउँदा उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको हो । बैंकको ब्याजदर बढ्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताउनुभयो । जिल्लामा यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा पोल्ट्री व्यवसाय, खाद्यान्न उद्योग, औषधिजन्य उद्योग तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन उद्योगमा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
‘झन्डै २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु पुँजी मार्गदर्शन र बढ्दो ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको छ ।’
पोल्ट्री क्षेत्रमा अहिले लेयस ह्याचरी उद्योग तीन महिनादेखि आवश्यक पर्दा मात्रै चल्ने गरी बन्द भएका र ब्रोइलर ह्याचरी उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना पोल्ट्री फार्म बन्द भएका र ठूला फार्मसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक तरलताका कारण उपभोग्य सामान १८ प्रतिशत, विद्युतीय उपकरण ५५ प्रतिशत, अटोमोबाइल ७५, बीमा ३० तथा घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएको भन्दै पौडेलले जुत्ता, चप्पल ४५ प्रतिशत, स्टिल उत्पादन ३१, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री ४५, प्लास्टिक ३८, पुँजी बजार कारोबार ४० र होटल व्यवसायमा ४० प्रतिशतले कमी आएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै रेस्टुरेन्टमा २० प्रतिशत र पोल्ट्री उद्योगको कारोबारमा ४५ प्रतिशतले कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव छ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३ दशमलव पाँच र भन्सार राजस्वमा ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आउनुले समेत समग्रमा मागमा सङ्कुचन आएको पुष्टि हुने पौडेल बताउनुहुन्छ । उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलतासम्बन्धी अनुपातमा अधिकतम लचकता अपनाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सङ्घले माग गरेको छ ।
ब्याजदर एक अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महसुस गरेमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना गर्न पाउनुपर्ने, पुनर्ताजकीकरण गर्न पुस मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न तथा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सङ्घले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलमान पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएको खर्चको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए व्यवसायीले पुस मासन्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने बताएका छन् ।रासस
Leave A Comment